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कोर्टरूम में क्या हुआ?
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने दावा किया कि यह विधेयक संविधान के कुछ अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है। मामला संवेदनशील था। बहस लंबी चली। राज्य की ओर से महाधिवक्ता विवेक शर्मा ने स्पष्ट रुख रखा—याचिका ग्राह्य ही नहीं है। उन्होंने कोर्ट से इसे खारिज करने का अनुरोध किया।
कानूनी नजरिया: ग्राह्यता ही बनी निर्णायक
इस केस में सबसे अहम बिंदु रहा—क्या याचिका सुनवाई योग्य है? कोर्ट ने इसी पर फैसला लिया। जब किसी याचिका की ग्राह्यता पर सवाल खड़ा होता है, तो मामला आगे बढ़ने से पहले ही खत्म हो सकता है। यहां भी वही हुआ।
जमीनी असर: राजनीति और समाज दोनों पर नजर
यह फैसला सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर राजनीतिक बहस और सामाजिक विमर्श पर भी पड़ेगा। कोर्ट परिसर के बाहर माहौल शांत था, लेकिन चर्चा तेज। हर कोई फैसले के मायने समझने की कोशिश में।
