CG News : रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत बनाने तथा सुशासन से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में सुशासन एवं अभिसरण विभाग के विभागाध्यक्ष कार्यालय के लिए तीन नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इन पदों में आयुक्त/संचालक, अपर संचालक और विशेषज्ञ (अपर संचालक स्तर) का एक-एक पद शामिल है। सरकार के इस निर्णय से विभागीय कामकाज को गति मिलने और विभिन्न योजनाओं के बेहतर समन्वय की उम्मीद जताई जा रही है।
मंत्रिपरिषद की बैठक में नए पदों को मिली मंजूरी
राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में सुशासन एवं अभिसरण विभाग के विभागाध्यक्ष कार्यालय की प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके तहत कुल तीन नए पदों का सृजन किया जाएगा।
सरकार का उद्देश्य विभाग को आवश्यक प्रशासनिक और विशेषज्ञता से जुड़ा सहयोग उपलब्ध कराना है, ताकि सुशासन की अवधारणा को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।
आयुक्त और अपर संचालक समेत होंगे तीन पद
मंजूर किए गए नए पदों का विवरण इस प्रकार है:
- आयुक्त/संचालक: विभाग के प्रशासनिक नेतृत्व और कार्यों के संचालन के लिए एक पद।
- अपर संचालक: विभागीय योजनाओं और गतिविधियों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक पद।
- विशेषज्ञ (अपर संचालक स्तर): नीतिगत और तकनीकी विषयों में विशेषज्ञ मार्गदर्शन के लिए एक पद।
इन पदों के सृजन से विभाग में प्रशासनिक जिम्मेदारियों का बेहतर बंटवारा हो सकेगा। साथ ही योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन में भी सहयोग मिलने की संभावना है।
सुशासन और अभिसरण को मिलेगा बढ़ावा
सुशासन एवं अभिसरण विभाग का उद्देश्य सरकारी योजनाओं और प्रशासनिक गतिविधियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना है। विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय बनाकर योजनाओं का लाभ आम नागरिकों तक पहुंचाना सुशासन की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में शामिल है।
नए पदों की मंजूरी से विभाग को प्रशासनिक निर्णय लेने, योजनाओं की समीक्षा करने और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
