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CG School News : अब स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और अधिकारों की होगी निगरानी, सरकार ने जारी किए निर्देश

Hum Vatan News
Last updated: November 14, 2026 4:07 PM
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CG School News : रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार स्कूली शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल करने जा रही है। प्रदेश के सभी शासकीय स्कूलों में अब विशेष ‘बाल प्रहरी समिति’ का गठन किया जाएगा। इस समिति का मुख्य उद्देश्य स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की समस्याओं को समझना, उनकी शिकायतों को सुनना और उनका समय पर समाधान करना है। इसके साथ ही विद्यार्थियों को स्कूल में सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक माहौल उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जाएगा।

Contents
हर सरकारी स्कूल में बनेगी बाल प्रहरी समितिबच्चों की सुरक्षा और सुविधाओं पर रहेगा विशेष ध्यानस्कूल स्तर पर ही होगा शिकायतों का समाधान

सरकार की इस पहल से स्कूलों में बच्चों की भागीदारी बढ़ने और उनकी समस्याओं को सीधे स्कूल स्तर पर सामने लाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

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हर सरकारी स्कूल में बनेगी बाल प्रहरी समिति

राज्य सरकार की योजना के तहत प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों में बाल प्रहरी समिति गठित की जाएगी। इसके माध्यम से विद्यार्थियों से जुड़ी समस्याओं पर नियमित रूप से चर्चा की जाएगी। स्कूलों में बच्चों को होने वाली परेशानियों, असुविधाओं और सुरक्षा से संबंधित मामलों को समिति के सामने रखा जा सकेगा।

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इस व्यवस्था का उद्देश्य केवल शिकायतें सुनना नहीं, बल्कि समस्याओं की पहचान कर उनके समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाना भी है।

बच्चों की सुरक्षा और सुविधाओं पर रहेगा विशेष ध्यान

बाल प्रहरी समिति के माध्यम से स्कूल परिसर में विद्यार्थियों की सुरक्षा, स्वच्छता, पेयजल, शौचालय और अन्य बुनियादी सुविधाओं की स्थिति पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा बच्चों के साथ होने वाले अनुचित व्यवहार, भेदभाव और किसी भी प्रकार की परेशानी से जुड़े मामलों को भी गंभीरता से लिया जा सकेगा।

स्कूलों में ऐसा वातावरण तैयार करने का प्रयास किया जाएगा, जहां विद्यार्थी बिना किसी डर या झिझक के अपनी बात रख सकें।

स्कूल स्तर पर ही होगा शिकायतों का समाधान

अक्सर विद्यार्थियों को अपनी समस्याएं बताने के लिए उचित मंच नहीं मिल पाता। कई बार छोटी समस्याएं समय पर सामने नहीं आने के कारण बड़ी परेशानी बन जाती हैं। बाल प्रहरी समिति के गठन से ऐसी शिकायतों को स्कूल स्तर पर ही पहचानने और उनका निराकरण करने में मदद मिलेगी।

इससे स्कूल प्रबंधन, शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच संवाद बेहतर होने की उम्मीद है।

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