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CG High Court Breaking : रिटायरमेंट के बाद भी सरकारी कर्मचारियों की बढ़ सकती है मुश्किल, अतिरिक्त वेतन की होगी वसूली

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Last updated: November 16, 2026 7:16 PM
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CG High Court Breaking : बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में हुई गलती के कारण अतिरिक्त भुगतान की वसूली को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी सरकारी कर्मचारी के सेवानिवृत्त हो जाने मात्र से अतिरिक्त भुगतान की रकम वसूलने पर रोक नहीं लग जाती। यदि वेतन निर्धारण में हुई त्रुटि के कारण कर्मचारी को निर्धारित राशि से अधिक भुगतान किया गया है, तो नियमानुसार उसकी वसूली की जा सकती है। हालांकि, असाधारण आर्थिक कठिनाई की स्थिति में कर्मचारी को राहत मिल सकती है, लेकिन इसके लिए ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करना जरूरी होगा।

यह टिप्पणी जस्टिस बिभु दत्त गुरु की एकलपीठ ने उच्च शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त लेखाकार उमेश पाठक की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए उनके सेवानिवृत्ति लाभों से 1 लाख 56 हजार 865 रुपये की वसूली के आदेश को बरकरार रखा।

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वेतन निर्धारण में गलती से हुआ था अतिरिक्त भुगतान

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मामला उच्च शिक्षा विभाग में लेखाकार के पद पर कार्यरत रहे उमेश पाठक से जुड़ा है। उनके वेतन निर्धारण में हुई त्रुटि के कारण उन्हें निर्धारित पात्रता से अधिक राशि का भुगतान किया गया था। बाद में विभाग ने इस अतिरिक्त भुगतान का पता लगाया और इसकी वसूली का आदेश जारी किया।

विभाग की ओर से सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाले लाभों से 1,56,865 रुपये की कटौती करने का निर्णय लिया गया। इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए कर्मचारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

कर्मचारी ने वसूली के आदेश को दी थी चुनौती

याचिकाकर्ता की ओर से वसूली की कार्रवाई पर आपत्ति जताई गई। उनका पक्ष था कि सेवानिवृत्ति के बाद इस तरह की राशि की वसूली उचित नहीं है। वेतन निर्धारण में हुई गलती के लिए कर्मचारी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए।

हालांकि, मामले के तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को राहत देने से इनकार कर दिया।

आर्थिक कठिनाई साबित करने पर मिल सकती है राहत

जस्टिस बिभु दत्त गुरु की एकलपीठ ने कहा कि अतिरिक्त भुगतान की वसूली के मामलों में कर्मचारी की परिस्थितियों पर भी विचार किया जा सकता है। विशेष रूप से असाधारण आर्थिक कठिनाई होने पर राहत देने की संभावना रहती है।

लेकिन केवल आर्थिक परेशानी का दावा करना पर्याप्त नहीं है। कर्मचारी को यह साबित करने के लिए ठोस दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे कि वसूली से उसे असाधारण कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

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