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मुख्यमंत्री श्री साय ने किया ऑडिट पखवाड़ा 2026 का शुभारंभ, वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही को बताया सुशासन का आधार.

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Last updated: November 19, 2026 8:24 PM
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रायपुर, 19 नवंबर 2026// मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि जनता के एक-एक रुपये का सही उपयोग सुनिश्चित करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। सार्वजनिक धन केवल वित्तीय आंकड़ा नहीं, बल्कि प्रदेश के नागरिकों की आशाओं, आकांक्षाओं और बेहतर भविष्य से जुड़ा हुआ है। जब किसी गांव में सड़क बनती है, किसी स्कूल में नया भवन तैयार होता है, दूरस्थ आदिवासी अंचल में नल से जल पहुंचता है या किसी माता-बहन के खाते में महतारी वंदन योजना की राशि पहुंचती है, तो इन सभी के पीछे जनता का पैसा होता है। इसलिए इसका पारदर्शी, समयबद्ध और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना सुशासन की बुनियादी आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री श्री साय आज राजधानी रायपुर स्थित महालेखाकार आवासीय परिसर के सामुदायिक भवन में आयोजित ऑडिट पखवाड़ा 2026 के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को ऑडिट दिवस एवं ऑडिट पखवाड़े की शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने परिसर में ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के अंतर्गत रुद्राक्ष का पौधा भी रोपा।

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मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि लेखा एवं लेखा परीक्षा से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी पर्दे के पीछे रहकर शासन की वित्तीय रीढ़ को मजबूती प्रदान करते हैं। उनका कार्य केवल आय-व्यय का हिसाब रखना नहीं, बल्कि सार्वजनिक संसाधनों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए शासन की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना भी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है। यही भावना शासन के प्रत्येक निर्णय और प्रत्येक वित्तीय प्रक्रिया में दिखाई देनी चाहिए।

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*लेखा परीक्षा की टिप्पणियां सुधार का अवसर, वित्तीय अनुशासन से मजबूत होगा जनविश्वास*

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग का ध्येय वाक्य ‘लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा’ सुशासन की मूल भावना को अभिव्यक्त करता है। लेखा परीक्षा शासन की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसकी टिप्पणियों को बाधा के रूप में नहीं, बल्कि सुधार के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। लेखा परीक्षा एक ऐसे आईने की तरह है, जो शासन को अपनी कमियां पहचानने और उन्हें दूर करने की दिशा दिखाती है।

मुख्यमंत्री ने सभी विभागों से उपयोगिता प्रमाणपत्र समय पर प्रस्तुत करने, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में उपलब्ध अव्ययित राशि का नियमानुसार उपयोग अथवा समायोजन सुनिश्चित करने तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों और विधानसभा की लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर समयबद्ध कार्रवाई करने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि किसी बैंक खाते में अटकी हुई राशि केवल एक वित्तीय आंकड़ा नहीं है। वह किसी गांव की सड़क, किसी बच्चे की पढ़ाई, किसी किसान की जरूरत या किसी मरीज के इलाज के लिए स्वीकृत धनराशि हो सकती है। इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जनकल्याण के लिए स्वीकृत प्रत्येक राशि का निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप समय पर उपयोग हो और उसका वास्तविक लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचे।

*डिजिटल तकनीक से वित्तीय प्रबंधन में बढ़ रही पारदर्शिता और कार्यकुशलता*

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार सुशासन को अपनी कार्यसंस्कृति का आधार बनाकर पारदर्शिता, जवाबदेही और आधुनिक तकनीक को निरंतर प्रोत्साहित कर रही है। इसी उद्देश्य से प्रदेश में अलग से सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया गया है।

उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार ने लगभग एक लाख 70 हजार करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। यह बजट केवल आय-व्यय का विवरण नहीं, बल्कि प्रदेश के लगभग तीन करोड़ नागरिकों की उम्मीदों और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। इसका प्रत्येक रुपया शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, अधोसंरचना और जनकल्याण के माध्यम से छत्तीसगढ़ के भविष्य को संवारने से जुड़ा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी 35 कोषालयों में ई-प्रांप्स और ई-वाउचर व्यवस्था लागू की गई है। एक अप्रैल 2026 से पूरे प्रदेश में डिजिटल भुगतान की नई व्यवस्था लागू होने से वित्तीय प्रक्रियाएं अधिक सरल और पारदर्शी हुई हैं। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (IFMIS) नेक्स्ट जेन 2.0 के विभिन्न मॉड्यूल भी चरणबद्ध तरीके से लागू किए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग में निर्माण कार्यों की माप पुस्तिका से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया ऑनलाइन करने के लिए डिजिटल व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इससे निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और व्यय की प्रभावी निगरानी हो सकेगी।

मुख्यमंत्री ने डेटा आधारित लेखा परीक्षा को समय की आवश्यकता बताते हुए कहा कि आधुनिक तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा विश्लेषण के उपयोग से वित्तीय जोखिमों, प्रक्रियागत कमियों तथा संसाधनों के उपयोग में सुधार की संभावनाओं की अधिक प्रभावी पहचान की जा सकती है।

*महालेखाकार कार्यालय की 25 वर्षों की सेवाएं वित्तीय अनुशासन की मजबूत आधारशिला*

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद अगस्त 2001 से महालेखाकार कार्यालय प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पिछले 25 वर्षों में कार्यालय ने वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और सार्वजनिक धन के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

उन्होंने मासिक सिविल लेखे तैयार करने की समय-सीमा में हुए सुधार की सराहना करते हुए कहा कि पहले ये लेखे अगले माह की 25 तारीख तक तैयार होते थे, जबकि अब 10 तारीख तक तैयार किए जा रहे हैं। इससे शासन को वित्तीय स्थिति की अद्यतन जानकारी समय पर मिल रही है और निर्णय प्रक्रिया अधिक प्रभावी हुई है।

मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्तियों एवं व्यय का शत-प्रतिशत मिलान, अनुदानों के उपयोगिता प्रमाणपत्रों की शत-प्रतिशत प्राप्ति तथा अग्रिम लेखों के 99.9 प्रतिशत समायोजन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए महालेखाकार कार्यालय के अधिकारियों-कर्मचारियों को बधाई दी।

*सही लेखा-जोखा सुशासन की पहली सीढ़ी, जवाबदेही से साकार होगा विकसित छत्तीसगढ़*

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण केवल संसाधनों की उपलब्धता से नहीं, बल्कि उनके सही नियोजन, पारदर्शी उपयोग और प्रभावी क्रियान्वयन से संभव होगा। शासन के प्रत्येक स्तर पर वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दोनों महालेखाकार कार्यालयों को उनके दायित्वों के निर्वहन में हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी। ऑडिट पखवाड़े के अंतर्गत 25 एवं 26 नवंबर को राज्य शासन के अधिकारियों, कोषालय अधिकारियों, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों तथा पेंशनरों के लिए विशेष कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इनसे वित्तीय प्रक्रियाओं, लेखा संधारण और पेंशन संबंधी व्यवस्थाओं की बेहतर समझ विकसित होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सही लेखा-जोखा ही सुशासन की पहली सीढ़ी है और विकसित छत्तीसगढ़ का रास्ता पारदर्शिता एवं जवाबदेही से होकर जाता है। जनता के विश्वास और सार्वजनिक संसाधनों का सम्मान करते हुए राज्य सरकार छत्तीसगढ़ को सुशासन, समृद्धि और विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

*ऑडिट पखवाड़े में आधुनिक तकनीक, नवाचार और प्रशिक्षण पर विशेष जोर*

इस अवसर पर प्रधान महालेखाकार श्री यशवंत कुमार ने कहा कि लेखा परीक्षा केवल वित्तीय आंकड़ों की जांच नहीं, बल्कि सार्वजनिक संसाधनों के सही उपयोग, पारदर्शिता, जवाबदेही और जनविश्वास को सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण माध्यम है।

उन्होंने बताया कि 16 नवंबर 1860 को भारत के प्रथम महालेखा परीक्षक की नियुक्ति हुई थी। इसी ऐतिहासिक अवसर की स्मृति में प्रतिवर्ष ऑडिट दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग अपनी स्थापना के 166 वर्ष पूर्ण कर रहा है।

श्री कुमार ने बताया कि ऑडिट पखवाड़े में आधुनिक लेखा पद्धतियों, सामाजिक लेखा परीक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, डेटा विश्लेषण और नवाचार पर केंद्रित प्रशिक्षण, परिचर्चाएं एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आईआईटी मद्रास जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ तकनीकी विषयों पर संवाद भी इस आयोजन का हिस्सा है।

उन्होंने बताया कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्री के. संजय मूर्ति की उपस्थिति में नई दिल्ली में आयोजित ऑडिट दिवस समारोह में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मॉडल प्रस्तुत किया गया है। इससे अनुपालन, वित्तीय और निर्माण कार्यों की लेखा परीक्षा को अधिक प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि महालेखाकार कार्यालय राज्य सरकार के साथ रचनात्मक समन्वय के माध्यम से वित्तीय अनुशासन और सार्वजनिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग को निरंतर सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस अवसर पर महालेखाकार कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी तथा लेखा एवं लेखा परीक्षा कार्यों से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

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