Chhattisgarh Jail Rules : रायपुर। छत्तीसगढ़ की जेलों में बंद कैदियों के साथ व्यवहार और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब किसी बंदी की सामाजिक प्रतिष्ठा, शैक्षणिक योग्यता या पहले के रहन-सहन के आधार पर उसे विशेष दर्जा नहीं दिया जा सकेगा। वहीं जेलों में बंदियों को काम सौंपने के लिए जाति और सामाजिक पृष्ठभूमि के बजाय रोटेशन प्रणाली लागू की जाएगी।
राज्य सरकार ने करीब 58 साल पुराने छत्तीसगढ़ कारागार नियम, 1968 के सात प्रावधानों में संशोधन किया है। इस बदलाव का उद्देश्य जेलों में जाति आधारित भेदभाव खत्म करना और सभी बंदियों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करना है। यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट के अक्टूबर 2024 के फैसले के अनुरूप किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बदले जेल के नियम
दरअसल, जेलों में जाति के आधार पर बंदियों को अलग-अलग काम सौंपने की परंपरा के खिलाफ पत्रकार सुकन्या शांता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में 3 अक्टूबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था।
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अदालत ने स्पष्ट किया था कि किसी बंदी की जाति के आधार पर उसके काम या जिम्मेदारी का निर्धारण करना संविधान के समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। कोर्ट ने ऐसी व्यवस्थाओं पर आपत्ति जताई थी, जिनमें सफाई और झाड़ू लगाने जैसे काम कथित तौर पर वंचित जातियों के बंदियों को दिए जाते थे, जबकि भोजन पकाने जैसी जिम्मेदारियां ऊंची जातियों के बंदियों को सौंपी जाती थीं।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को जेल नियमों में जरूरी संशोधन करने के निर्देश दिए थे। साथ ही भेदभावपूर्ण प्रावधानों को हटाने के लिए तीन महीने की समयसीमा निर्धारित की थी।
तय समयसीमा से करीब 22 महीने बाद जारी हुई अधिसूचना
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार राज्य सरकारों को जनवरी 2025 तक नियमों में बदलाव करना था। हालांकि, छत्तीसगढ़ में संशोधित प्रावधानों की अधिसूचना नवंबर 2026 में जारी की गई।
इस तरह निर्धारित समयसीमा के करीब 22 महीने बाद राज्य में संशोधन की अधिसूचना जारी हुई। इससे पहले 18 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ और दिल्ली की ओर से अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी। अदालत ने दोनों को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया था।
अब रोटेशन से होगा जेल में काम का बंटवारा
संशोधित नियमों के तहत जेल में बंदियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपने के लिए चक्रानुक्रम यानी रोटेशन प्रणाली अपनाई जाएगी। इसका मतलब है कि किसी बंदी को उसकी जाति, समुदाय या सामाजिक पहचान के आधार पर कोई विशेष काम नहीं दिया जाएगा।
अब काम का आवंटन तय क्रम के अनुसार होगा, ताकि किसी एक वर्ग के बंदियों पर सफाई या अन्य कामों का स्थायी बोझ न पड़े।
हालांकि, नए प्रावधानों में शौचालयों की सफाई को रोटेशन प्रणाली से अलग रखा गया है। इस अपवाद के व्यावहारिक क्रियान्वयन को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं।
जेल की रसोई में भी खत्म हुई पुरानी व्यवस्था
राज्य सरकार ने कारागार नियम 562 में भी संशोधन किया है। पहले इस नियम के तहत जेल में भोजन तैयार करने वाले रसोइयों के चयन को लेकर विशेष वर्ग से संबंधित शर्त थी।
संशोधन के जरिए रसोइयों के चयन में ‘अन-अभ्यासिक वर्ग में से’ होने की शर्त को हटा दिया गया है। इसका उद्देश्य रसोई की जिम्मेदारी सौंपने में पुराने सामाजिक वर्गीकरण को समाप्त करना है।
सामाजिक हैसियत के आधार पर नहीं मिलेगा विशेष दर्जा
कारागार नियम 385 में भी महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। पहले इस नियम में ऐसे विचाराधीन बंदियों का उल्लेख था, जो अपनी सामाजिक स्थिति, शिक्षा और पूर्व जीवनशैली के कारण उच्च जीवन स्तर के अभ्यस्त माने जाते थे।
इस आधार पर कुछ बंदियों को विशेष श्रेणी में रखने का प्रावधान था। अब सरकार ने सामाजिक प्रतिष्ठा, शैक्षणिक योग्यता और पूर्व रहन-सहन से जुड़ी इस शब्दावली को हटा दिया है।
इसका अर्थ है कि केवल ऊंचे सामाजिक रसूख या पहले की आरामदायक जीवनशैली के आधार पर किसी विचाराधीन बंदी को विशेष दर्जा देने का पुराना आधार समाप्त हो गया है।
नियम 307, 369 और 421 भी किए गए समाप्त
राज्य सरकार ने संशोधन के तहत कारागार नियम 307, 369 और 421 को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। इसके अलावा नियम 395 के उपनियम (8) के एक खंड में भी बदलाव किया गया है।
नियम 562 और 385 में किए गए संशोधनों के साथ इन प्रावधानों को मिलाकर जेल नियमावली के सात बदलाव किए गए हैं। इनका उद्देश्य पुराने भेदभावपूर्ण प्रावधानों को हटाकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप जेल प्रशासन की व्यवस्था तैयार करना है।
विचाराधीन और सजायाफ्ता बंदियों में क्या है अंतर?
जेलों में बंदियों की दो प्रमुख कानूनी श्रेणियां होती हैं।
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विचाराधीन बंदी: ऐसे व्यक्ति जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चल रहा है, लेकिन अदालत ने अभी दोषी या निर्दोष होने का अंतिम फैसला नहीं सुनाया है।
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सजायाफ्ता बंदी: ऐसे व्यक्ति जिन्हें सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी ठहराकर सजा सुनाई जा चुकी है।
नियम 385 में किया गया बदलाव विशेष रूप से विचाराधीन बंदियों को सामाजिक स्थिति और पूर्व जीवनशैली के आधार पर विशेष श्रेणी देने से संबंधित है। इसका मतलब यह नहीं है कि बंदियों के बीच कानून के तहत मिलने वाली सभी अलग-अलग सुविधाएं और वैधानिक श्रेणियां समाप्त कर दी गई हैं।
जेलों में समानता लागू करना होगी बड़ी जिम्मेदारी
छत्तीसगढ़ सरकार के इन संशोधनों के बाद जेल प्रशासन को नई व्यवस्था के अनुसार काम का आवंटन और बंदियों का वर्गीकरण करना होगा। जाति आधारित कामकाज की व्यवस्था समाप्त करना और सामाजिक हैसियत के आधार पर विशेष दर्जा देने की पुरानी अवधारणा हटाना इसके प्रमुख उद्देश्य हैं।
हालांकि, शौचालयों की सफाई को रोटेशन व्यवस्था से बाहर रखने और नए नियमों के वास्तविक क्रियान्वयन जैसे मुद्दों पर नजर रखना भी जरूरी होगा। कुल मिलाकर, छत्तीसगढ़ की जेलों में 58 साल पुरानी नियमावली में किए गए ये बदलाव बंदियों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।



