रायपुर, छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वकांक्षी ‘महतारी वंदन योजना’ से वंचित रह गई महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने एक बार फिर से इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर विभाग ने नए सिरे से आवेदन लेने की तैयारी शुरू कर दी है, ताकि कोई भी पात्र महिला इस योजना के लाभ से वंचित न रहे।

कब से शुरू होंगे आवेदन?

छत्तीसगढ़ सरकार नवंबर 2025 में राज्य की विवाहित महिलाओं को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार, महतारी वंदन योजना का पोर्टल दोबारा खोला जा सकता है, जिससे योजना का लाभ पाने के लिए प्रतीक्षा कर रही महिलाएं इसका लाभ ले सकेंगी।

सूत्रों के मुताबिक, महिला एवं बाल विकास विभाग नए आवेदन के लिए विभाग की वेबसाइट फिर से ओपन कर सकता है। माना जा रहा है कि नए आवेदन और योजना से वंचित महिलाओं को लाभ देने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस संबंध में प्रस्ताव छह महीने पहले तैयार कर शासन को भेजा गया था, लेकिन अभी तक मंजूरी नहीं मिली है।
जानकारी के अनुसार, योजना का लाभ पहले से ही सरकारी विभागों में कार्यरत कई महिलाओं को मिल रहा है, जिनमें पुलिस विभाग, नगर निगम, राजस्व विभाग और स्वास्थ्य विभाग की महिलाएं शामिल हैं। अधिकांश महिलाएं प्लेसमेंट या अन्य एजेंसियों के माध्यम से सरकारी विभागों में कार्यरत हैं। ऐसे में दोबारा पोर्टल खुलने पर इन महिलाओं को पात्रता सूची से हटाया जा सकता है, ताकि वास्तविक लाभार्थियों को योजना का लाभ मिले।
कैसे करें आवेदन?
महिलाएं महतारी वंदन योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकती हैं।
- ऑनलाइन आवेदन: महिलाएं योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकती हैं।
- ऑफलाइन आवेदन: इसके अलावा, वे अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र, ग्राम पंचायत कार्यालय, वार्ड कार्यालय या बाल विकास परियोजना कार्यालय में जाकर आवेदन फॉर्म भर सकती हैं।
दस्तावेज़ जो लगेंगे
आवेदन के लिए महिलाओं को कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे, जिनमें प्रमुख हैं:
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
- विवाह प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
इस बार आवेदन प्रक्रिया में तेजी लाने और किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। 15 सितंबर तक आवेदनों का सत्यापन किया जाएगा, जिसके बाद पात्र महिलाओं के नाम पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे।
सरकार का यह कदम उन लाखों महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और इस योजना के तहत मिलने वाली 1,000 रुपये की मासिक सहायता का इंतजार कर रही हैं।