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Nehru Nagar illegal construction : अवैध निर्माण हटाने गई नगर निगम टीम पर कब्जाधारियों का हंगामा, जोन आयुक्त पर घूस लेने का आरोप

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Last updated: November 25, 2025 1:41 PM
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Nehru Nagar illegal construction
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Nehru Nagar illegal construction : दुर्ग, छत्तीसगढ़। नेहरू नगर क्षेत्र में अवैध निर्माण हटाने गई नगर निगम भिलाई जोन-1 की टीम पर सोमवार को कब्जाधारियों ने हमला कर दिया। इस दौरान विवादास्पद वीडियो में कब्जाधारी जोन आयुक्त अजय सिंह राजपूत पर 5 हजार रुपए घूस लेने का आरोप लगा रहे हैं।जोन आयुक्त ने आरोप को निराधार बताया और सुपेला थाना में कब्जाधारियों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने और वाहन में तोड़फोड़ की शिकायत दर्ज कराई है।

Contents
अवैध निर्माण के खिलाफ निगम की कार्रवाईकब्जाधारियों का विरोध और वीडियो वायरलनगर निगम और प्रशासन की कार्रवाई

Illegal Parking : पुलिस और व्यापारियों के बीच तीखी नोकझोंक, VIDEO वायरल

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अवैध निर्माण के खिलाफ निगम की कार्रवाई

नगर निगम भिलाई के अनुसार, नेहरू नगर सेक्टर-9 स्थित हाउस नंबर 49/12 पर पुष्पा तिवारी पति राधेश्याम तिवारी द्वारा बिना भवन अनुज्ञा के निर्माण किया जा रहा था।

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  • निगम की ओर से पिछले छह माह में सात बार नोटिस भेजे जा चुके थे।

    • एक नोटिस भवन अनुज्ञा शाखा से

    • छह नोटिस जोन कार्यालय से

  • चेतावनी के बावजूद कब्जाधारियों ने नियमों की अवहेलना की।

इसलिए सोमवार को नगर निगम का तोड़फोड़ दल मौके पर पहुंचा और अवैध निर्माण को हटाने का प्रयास किया।

कब्जाधारियों का विरोध और वीडियो वायरल

कार्यवाही के दौरान कब्जाधारी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे और आरोप लगा रहे थे कि जोन आयुक्त ने घूस ली। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही इलाके में हड़कंप मच गया।जोन आयुक्त अजय सिंह राजपूत ने बताया कि आरोप पूरी तरह से बेनाम और निराधार हैं। उन्होंने कहा कि निगम टीम ने सिर्फ नियमों के अनुसार कार्रवाई की थी और किसी से कोई घूस नहीं ली गई।

नगर निगम और प्रशासन की कार्रवाई

  • निगम ने अवैध निर्माण को हटाने की पूरी कार्रवाई को रिकॉर्ड किया।

  • कब्जाधारियों के खिलाफ सुपेला थाना में एफआईआर दर्ज की गई।

  • जोन कार्यालय ने भविष्य में ऐसे विरोध और हिंसा को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था सख्त करने का निर्णय लिया।

नगर निगम के अधिकारी ने बताया कि भिलाई जोन-1 कार्यालय को कई दिनों से शिकायतें मिल रही थीं, और यह कार्रवाई नियमों के अनुसार आवश्यक थी।

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