CG Cabinet Meeting : रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास को नई दिशा देने वाले कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में ऊर्जा, कृषि, परिवहन और खनन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
पावर कंपनी के IPO को मंजूरी
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ के जरिए स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने को सैद्धांतिक सहमति दी है। इससे कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही आम निवेशकों को निवेश का अवसर मिलेगा।
कृषकों के लिए नई योजना
खरीफ 2026 से “कृषक उन्नति योजना” के नए स्वरूप को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत किसानों को धान के बजाय दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलें लेने पर प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी। इससे फसल विविधीकरण और किसानों की आय में वृद्धि होगी।
PDS में चना वितरण जारी
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीब परिवारों को चना वितरण को वित्त वर्ष 2026-27 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से चना खरीदी की व्यवस्था को मंजूरी दी गई है।
योग विभाग में बदलाव
योग को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन करने का फैसला लिया गया है। इससे योग को आयुष प्रणाली के तहत बेहतर तरीके से बढ़ावा मिलेगा।
ई-बस सेवा को गति
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए आवश्यक स्वीकृति दी गई है। ये बसें रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में चलाई जाएंगी, जिससे सार्वजनिक परिवहन और पर्यावरण दोनों को लाभ मिलेगा।
नवा रायपुर और खनन क्षेत्र में सुधार
नवा रायपुर में भूमि क्रय पर स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 2028 तक बढ़ाई गई है। वहीं खनिज परिवहन में आरएफआईडी और ट्रैकिंग सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिससे अवैध खनन पर रोक लगेगी।
विकास को मिलेगी नई गति
सरकार का कहना है कि इन सभी फैसलों से राज्य के आर्थिक विकास, कृषि सुधार, पारदर्शिता और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। कैबिनेट के ये निर्णय छत्तीसगढ़ को विकास के नए आयाम देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं।
