CG Education News : रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय एवं शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक संवर्ग को बड़ी राहत दी है। स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षा सत्र 2026-27 के अंत तक पात्र शिक्षकों को पुनर्नियुक्ति प्रदान करने के लिए प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी है। इस निर्णय से राज्य के सरकारी और पूर्ण अनुदान प्राप्त स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था की निरंतरता बनी रहेगी।
लोक शिक्षण संचालनालय के प्रस्ताव पर राज्य शासन ने पुनर्नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए आवश्यक आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, शासकीय एवं शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षक, शिक्षक, व्याख्याता, प्रधान पाठक से लेकर प्राचार्य तक के पात्र शिक्षक शिक्षा सत्र 2026-27 के अंत तक पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे।
संचालनालय को दिए गए आवश्यक निर्देश
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय को निर्देशित किया गया है कि पूर्व में जारी पुनर्नियुक्ति संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुरूप पात्र शिक्षकों को समय पर पुनर्नियुक्ति प्रदान करने की आवश्यक कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित की जाए। साथ ही संबंधित अधिकारियों को पूरी प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।
शिक्षण व्यवस्था रहेगी सुचारु
सरकार के इस फैसले से प्रदेश के शासकीय एवं शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता बनी रहेगी। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई बिना किसी व्यवधान के जारी रहेगी और स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
शिक्षा विभाग का मानना है कि अनुभवी शिक्षकों की सेवाएं जारी रहने से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिलेगा और नए शिक्षा सत्र के दौरान स्कूलों में शिक्षण कार्य सुचारु रूप से संचालित हो सकेगा।
