CG News : रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज के अधिकारी-कर्मचारी पुरानी पेंशन अधिकार मंच से जुड़े 12 संगठनों के प्रतिनिधियों ने शनिवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को दो प्रमुख मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इनमें करीब 10 हजार कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने की मांग प्रमुख रही। वहीं प्रतिनिधियों ने स्टेट पॉवर कंपनीज में 1235 पदों पर भर्ती किए जाने के फैसले के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार भी जताया।
OPS बहाली को लेकर सौंपा ज्ञापन
प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के सामने बिजली कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों से जुड़े पेंशन संबंधी मुद्दे को प्रमुखता से रखा। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि लंबे समय से कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली की मांग कर रहे हैं।
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प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि स्टेट पॉवर कंपनीज में कार्यरत लगभग 10 हजार कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की दिशा में आवश्यक पहल की जाए।
10 हजार कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद
संगठनों का कहना है कि OPS की बहाली होने से बड़ी संख्या में बिजली कंपनी के अधिकारी-कर्मचारियों को भविष्य में पेंशन सुरक्षा मिल सकेगी। प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष कर्मचारियों की चिंताओं और पेंशन व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को विस्तार से रखा।
मंच से जुड़े संगठनों ने उम्मीद जताई कि सरकार इस मांग पर सकारात्मक निर्णय लेगी और कर्मचारियों के हित में उचित कदम उठाएगी।
1235 पदों पर भर्ती के लिए जताया आभार
मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने स्टेट पॉवर कंपनीज में 1235 पदों पर भर्ती किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। संगठनों ने कहा कि नई भर्तियों से बिजली कंपनी में मानव संसाधन की कमी दूर करने में मदद मिलेगी।
इसके साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। प्रतिनिधियों ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के फैसले को कंपनी और प्रदेश के युवाओं के हित में महत्वपूर्ण कदम बताया।
बिजली व्यवस्था को मजबूत करने में मिलेगी मदद
पावर कंपनी में कर्मचारियों की संख्या बढ़ने से प्रदेश की बिजली व्यवस्था को बेहतर तरीके से संचालित करने में मदद मिलने की उम्मीद है। तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों पर भर्ती होने से अलग-अलग विभागों में कार्यबल मजबूत होगा।
प्रतिनिधियों ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ती जरूरतों को देखते हुए पर्याप्त मानव संसाधन बेहद जरूरी है। ऐसे में 1235 पदों की भर्ती का निर्णय महत्वपूर्ण है।
