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CG Politics News : चैतन्य बघेल ने ED की कार्रवाई को दी चुनौती, 61 करोड़ की संपत्ति कुर्की मामले में 23 नवंबर को सुनवाई

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Last updated: November 17, 2026 5:54 PM
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CG Politics News : रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की बड़ी कार्रवाई को चुनौती दी है। करीब 61 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क किए जाने के मामले में चैतन्य ने दिल्ली स्थित अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील दायर की है। इस मामले में सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने ED को अपना जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। इस कार्रवाई और कानूनी चुनौती के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है।

Contents
61 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई को चुनौतीसुनवाई में ED को जवाब देने का निर्देश355 प्लॉटों पर चस्पा किए गए थे नोटिस

61 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई को चुनौती

जानकारी के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय ने चैतन्य बघेल से जुड़े मामले में लगभग 61 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई के तहत 355 प्लॉटों पर कब्जे से संबंधित नोटिस भी चस्पा किए गए थे।

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ED की इस कार्रवाई को चैतन्य बघेल ने चुनौती देते हुए अपीलेट ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने संपत्ति कुर्की के आदेश के खिलाफ अपनी अपील दाखिल की है। अब ट्रिब्यूनल में इस मामले की कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

सुनवाई में ED को जवाब देने का निर्देश

सोमवार को दिल्ली स्थित अपीलेट ट्रिब्यूनल में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान चैतन्य बघेल की ओर से दाखिल अपील पर सुनवाई करते हुए ट्रिब्यूनल ने प्रवर्तन निदेशालय को अपना पक्ष रखने और जवाब पेश करने का निर्देश दिया।

अब ED की ओर से जवाब दाखिल किए जाने के बाद मामले में आगे की सुनवाई होगी। फिलहाल ट्रिब्यूनल ने अगली तारीख 23 नवंबर निर्धारित की है। ऐसे में दोनों पक्षों की दलीलों पर सबकी नजर रहेगी।

355 प्लॉटों पर चस्पा किए गए थे नोटिस

इस मामले में 355 प्लॉटों पर कब्जे से जुड़े नोटिस चस्पा किए जाने की जानकारी सामने आई थी। करीब 61 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने की ED की कार्रवाई को लेकर राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा रही है।

चैतन्य बघेल की ओर से इस कार्रवाई को चुनौती दिए जाने के बाद अब संपत्ति कुर्की से जुड़े आदेश की वैधता और संबंधित तथ्यों पर ट्रिब्यूनल में सुनवाई होगी।

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