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CG Scam News : सड़क घोटाले में सरकार की बड़ी कार्रवाई, 13 अफसर सस्पेंड और 15 ठेकेदारों को नोटिस’ FIR की तैयारी

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Last updated: November 20, 2026 2:04 PM
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CG Scam News : रायपुर/बीजापुर। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत सड़क निर्माण कार्यों में बड़े वित्तीय घोटाले का खुलासा हुआ है। बीजापुर जिले में 24 सड़कों के निर्माण में करीब 19 करोड़ 17 लाख रुपये की वित्तीय अनियमितता सामने आई है। जांच में चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि सरकारी रिकॉर्ड में जिन सड़कों को पूरी तरह निर्मित बताया गया था, वे जमीनी निरीक्षण के दौरान अधूरी मिलीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं, 15 ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

Contents
24 सड़कों के निर्माण में 19.17 करोड़ की गड़बड़ीतीन कार्यपालन अभियंता समेत 13 अधिकारी निलंबित15 ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिसजवाब नहीं देने पर दर्ज होगी FIR

24 सड़कों के निर्माण में 19.17 करोड़ की गड़बड़ी

प्रारंभिक जांच के अनुसार, बीजापुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई जा रही 24 सड़कों के निर्माण कार्यों में करीब 19 करोड़ 17 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया गया। जांच में पाया गया कि निर्माण कार्यों की वास्तविक स्थिति और सरकारी दस्तावेजों में दर्ज जानकारी के बीच बड़ा अंतर था।

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कई सड़कों को सरकारी रिकॉर्ड में पूर्ण दर्शाया गया था, जबकि मौके पर पहुंचकर जांच करने पर निर्माण कार्य अधूरे पाए गए। इस तरह सरकारी धन के भुगतान और निर्माण की वास्तविक प्रगति को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं।

तीन कार्यपालन अभियंता समेत 13 अधिकारी निलंबित

घोटाले की जांच के बाद राज्य सरकार ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। निलंबित किए गए अधिकारियों में तीन कार्यपालन अभियंता, छह सहायक अभियंता और चार उप अभियंता शामिल हैं।

सरकार की इस कार्रवाई से संबंधित विभाग में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने और सरकारी राशि के दुरुपयोग की जांच को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है।

15 ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस

इस मामले में केवल सरकारी अधिकारियों पर ही कार्रवाई नहीं हुई है, बल्कि सड़क निर्माण से जुड़े ठेकेदार भी जांच के दायरे में आए हैं। कुल 15 ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा गया है।

इनमें से पांच ठेकेदारों से करीब 5 करोड़ 50 लाख रुपये की वसूली की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। संबंधित ठेकेदारों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना पक्ष रखने और राशि जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।

जवाब नहीं देने पर दर्ज होगी FIR

सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समय में जवाब नहीं देने या वसूली की राशि जमा नहीं करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी। इससे मामले में आपराधिक कार्रवाई का रास्ता भी खुल सकता है।

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