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Commissionerate System Implemented : रायपुर कमिश्नरेट में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, शहर को तीन जोन में बांटा गया

Hum Vatan News
Last updated: February 5, 2026 4:03 PM
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रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली (Police Commissionerate System) के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। रायपुर शहर को तीन प्रमुख प्रशासनिक जोनों— रायपुर मध्य (Central), रायपुर उत्तर (North) और रायपुर पश्चिम (West) में विभाजित करने के बाद, अब संबंधित पुलिस उपायुक्तों (DCP) और अतिरिक्त पुलिस उपायुक्तों (Addl. DCP) को उनके कार्यालय आवंटित कर दिए गए हैं।

Contents
तीन जोनों में बंटा शहर, ये होंगे प्रभारीकार्यालयों का आवंटन और कार्यप्रणालीविशेष विंग के लिए भी अलग तैनाती

तीन जोनों में बंटा शहर, ये होंगे प्रभारी

कानून व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए शहर के 21 थानों को इन तीन जोनों के अंतर्गत रखा गया है। शासन द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारियों ने अपने निर्धारित कार्यालयों से कामकाज संभाल लिया है:

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  • रायपुर मध्य जोन (Central Zone): इस जोन की कमान उमेश प्रसाद गुप्ता (DCP) को सौंपी गई है। उनके साथ तारकेश्वर पटेल अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त के रूप में तैनात रहेंगे।

  • रायपुर उत्तर जोन (North Zone): यहाँ मयंक गुर्जर (DCP) जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जबकि आकाश मरकाम को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त नियुक्त किया गया है।

  • रायपुर पश्चिम जोन (West Zone): इस महत्वपूर्ण जोन का प्रभार संदीप पटेल (DCP) को दिया गया है, जिनके सहयोगी अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राहुल देव शर्मा होंगे।

कार्यालयों का आवंटन और कार्यप्रणाली

पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला के निर्देशन में जारी इस नई व्यवस्था के तहत, सभी डीसीपी अब अपने-अपने जोन के पुलिसिंग, अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी होंगे। कार्यालयों के आवंटन के साथ ही अब आम जनता को अपनी शिकायतों और प्रशासनिक कार्यों के लिए सीधे संबंधित जोन के उपायुक्त कार्यालय में पहुंचने की सुविधा मिलेगी।

विशेष विंग के लिए भी अलग तैनाती

जोनल प्रभारियों के अलावा, यातायात और अपराध नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण विभागों के लिए भी अधिकारियों की स्थिति स्पष्ट कर दी गई है:

  • यातायात एवं प्रोटोकॉल: विकास कुमार (DCP)

  • क्राइम एवं साइबर: राजनाला स्मृतिक (DCP)

  • मुख्यालय एवं प्रशिक्षण: अर्चना झा (DCP)

“कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने से पुलिस के पास अब कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां भी होंगी, जिससे कानून-व्यवस्था से जुड़े फैसलों में तेजी आएगी।”

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