नई दिल्ली। Election Commission of India: भारत निर्वाचन आयोग (EC) के अधिकारी मनीष गर्ग के कामकाज को लेकर विवाद सामने आया है। RTI से मिली जानकारी के मुताबिक, दो चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने उनके कामकाज को लेकर कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन को अलग-अलग पत्र लिखकर शिकायत की थी। हालांकि, कैबिनेट सचिवालय ने इन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की। सचिवालय का तर्क था कि इस मामले में हस्तक्षेप करना एक संवैधानिक संस्था के कामकाज में दखल माना जा सकता है।
यह जानकारी RTI कार्यकर्ता लोकेश के. बत्रा को दिए गए जवाब में सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मनीष गर्ग पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव आयोग के भीतर वरिष्ठ अधिकारियों के कामकाज और जिम्मेदारियों में बदलाव से जुड़ा आदेश संबंधित अधिकारियों से चर्चा किए बिना जारी किया था।
दो चुनाव आयुक्तों ने कैबिनेट सचिव को लिखे पत्र
RTI से मिली जानकारी के अनुसार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने मनीष गर्ग के कामकाज को लेकर कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन को अलग-अलग पत्र लिखे थे। इन पत्रों में उनके काम करने के तरीके को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी।
हालांकि, कैबिनेट सचिवालय ने इन शिकायतों को चुनाव आयोग की ओर से आधिकारिक रूप से भेजी गई शिकायत नहीं माना। सचिवालय का कहना था कि इस मामले में कार्रवाई करना उचित नहीं होगा, क्योंकि इससे चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था के कामकाज में हस्तक्षेप का सवाल खड़ा हो सकता है।
30 जुलाई को रद्द किया गया था आदेश
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 30 जुलाई को दोनों चुनाव आयुक्तों ने मनीष गर्ग की ओर से जारी काम के बंटवारे से संबंधित आदेश को रद्द कर दिया था। इसके साथ ही निर्देश दिया गया कि जब तक आयोग के भीतर किसी बदलाव को लेकर सहमति नहीं बन जाती, तब तक पहले से लागू व्यवस्था जारी रहेगी।
इस घटनाक्रम ने चुनाव आयोग के भीतर अधिकारियों की जिम्मेदारियों के निर्धारण और निर्णय लेने की प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि, मामले में लगाए गए आरोपों और संबंधित पक्षों के आधिकारिक बयानों के बीच अंतर को ध्यान में रखना जरूरी है।
कौन हैं मनीष गर्ग?
मनीष गर्ग 1996 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी हैं। अगस्त 2024 में केंद्र सरकार की कैबिनेट नियुक्ति समिति (ACC) ने उन्हें चुनाव आयोग में उप चुनाव आयुक्त नियुक्त करने की मंजूरी दी थी।
उन्होंने 2 सितंबर 2024 को अपना पदभार संभाला था। चुनाव आयोग में नियुक्ति से पहले वह हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्यरत थे।
कुल मिलाकर, RTI से सामने आई जानकारी ने चुनाव आयोग के भीतर कामकाज से जुड़े विवाद और शिकायतों पर कैबिनेट सचिवालय की भूमिका को चर्चा में ला दिया है। मामले में अधिकारियों के बीच हुए पत्राचार और आदेश रद्द किए जाने की घटना प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण सवाल उठाती है।
