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PM Modi Cabinet Meeting: परिसीमन बिल पर सरकार की नई रणनीति? PM मोदी की बैठक में अहम राजनीतिक मुद्दों पर मंथन संभव

Hum Vatan News
Last updated: November 18, 2026 1:02 PM
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PM Modi Cabinet Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। फिलीपींस दौरे से मंगलवार देर रात भारत लौटने के बाद पीएम मोदी सुबह भारत मंडपम पहुंचे, जहां यह बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक में सरकार के अब तक के कामकाज की समीक्षा के साथ विकसित भारत के लक्ष्य और परिसीमन बिल पर चर्चा होने की संभावना है।

Contents
क्या है परिसीमन बिल, जिस पर हो सकती है चर्चा?अप्रैल में लोकसभा में गिर गया था संविधान संशोधन विधेयकलोकसभा और राज्यसभा में NDA की मौजूदा स्थितिकिन राजनीतिक दलों से समर्थन जुटा सकती है सरकार?परिसीमन से राज्यों की लोकसभा सीटों पर क्या पड़ेगा असर?

खास बात यह है कि इस बैठक में केवल कैबिनेट मंत्रियों को ही आमंत्रित किया गया है। राज्य मंत्रियों और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यालय में राज्य मंत्रियों और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों के साथ अलग-अलग बैठकें कर चुके हैं।

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केंद्रीय मंत्रिपरिषद की पिछली बैठक सितंबर में चिंतन शिविर के रूप में आयोजित हुई थी। 22 से 24 सितंबर तक चले इस शिविर में प्रधानमंत्री ने कैबिनेट मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की थी और उनसे प्रेजेंटेशन भी लिया था।

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क्या है परिसीमन बिल, जिस पर हो सकती है चर्चा?

परिसीमन बिल को लेकर पिछले कुछ समय से राजनीतिक बहस जारी है। दरअसल, सरकार ने अप्रैल 2026 में संसद के विशेष सत्र के दौरान संविधान (131वां संशोधन) विधेयक समेत दो विधेयकों का प्रस्ताव पेश किया था। इनमें लोकसभा की अधिकतम सीटें 550 से बढ़ाकर 850 करने और लोकसभा क्षेत्रों का नए सिरे से निर्धारण करने का प्रावधान था।

सरकार का तर्क था कि 2029 के लोकसभा चुनाव तक महिला आरक्षण कानून लागू करने के लिए इन विधेयकों को पारित कराना जरूरी है। वहीं, विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया था। विपक्ष का कहना था कि परिसीमन से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को ज्यादा फायदा मिल सकता है, जबकि दक्षिण भारत के उन राज्यों को नुकसान हो सकता है जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया है।

अप्रैल में लोकसभा में गिर गया था संविधान संशोधन विधेयक

अप्रैल 2026 में लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक पर वोटिंग हुई थी। उस दौरान 528 सांसद मौजूद थे। विधेयक पारित कराने के लिए कम से कम 352 वोटों की जरूरत थी, लेकिन इसके समर्थन में केवल 298 वोट पड़े, जबकि विरोध में 230 सांसदों ने मतदान किया।

इस तरह विधेयक आवश्यक दो-तिहाई बहुमत हासिल नहीं कर सका और गिर गया।

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लोकसभा और राज्यसभा में NDA की मौजूदा स्थिति

अप्रैल की तुलना में अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में NDA का संख्याबल बढ़ा है। हालांकि, संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत हासिल करना अभी भी सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है।

लोकसभा में NDA के पास करीब 319-320 सांसदों का समर्थन बताया जा रहा है। वहीं, तीन सीटें खाली होने के कारण सदन में अधिकतम 540 सांसदों के मतदान करने की स्थिति बन सकती है। ऐसे में दो-तिहाई बहुमत के लिए 360 वोटों की जरूरत होगी।

दूसरी ओर, राज्यसभा में NDA के पास करीब 154-155 सांसदों का समर्थन बताया जा रहा है। यहां दो-तिहाई बहुमत के लिए लगभग 163 वोटों की आवश्यकता होगी।

इस हिसाब से सरकार को लोकसभा में करीब 40 और राज्यसभा में 8 अतिरिक्त सांसदों के समर्थन की जरूरत पड़ सकती है।

किन राजनीतिक दलों से समर्थन जुटा सकती है सरकार?

परिसीमन बिल को पारित कराने के लिए सरकार की नजर कुछ क्षेत्रीय दलों पर भी हो सकती है।

लोकसभा में डीएमके, समाजवादी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और एनसीपी (शरद पवार गुट) जैसे दलों की भूमिका अहम हो सकती है। वहीं, राज्यसभा में वाईएसआर कांग्रेस और बीजू जनता दल के सांसदों का समर्थन सरकार के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

हालांकि, इन दलों का समर्थन मिलेगा या नहीं, यह राजनीतिक बातचीत और मतदान के समय उनके रुख पर निर्भर करेगा।

परिसीमन से राज्यों की लोकसभा सीटों पर क्या पड़ेगा असर?

परिसीमन का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत लोकसभा की सीटों में बड़ी बढ़ोतरी की बात कही गई थी।

सरकार का कहना था कि सभी राज्यों में सीटों की संख्या आनुपातिक रूप से बढ़ाई जाएगी। हालांकि, विपक्ष को आशंका है कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होने से उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की लोकसभा सीटों में ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है।

वहीं, तमिलनाडु, केरल और अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों को अपनी संसदीय हिस्सेदारी कम होने की चिंता है।

फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हो रही बैठक पर राजनीतिक दलों की नजर बनी हुई है। माना जा रहा है कि इसमें सरकार के कामकाज की समीक्षा के साथ आने वाले समय के महत्वपूर्ण राजनीतिक और विधायी मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है।

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