High Court’ बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित सर्पदंश मुआवजा घोटाला मामले में आरोपी डॉक्टर प्रियंका सोनी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद उन्हें नियमित यानी स्थायी जमानत दे दी है। डॉक्टर प्रियंका सोनी पर सर्पदंश से मौत के तीन मामलों में कथित तौर पर फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने के आरोप हैं। हाईकोर्ट का यह आदेश 8 सितंबर 2026 को आया।
बचाव पक्ष ने कोर्ट में क्या दलील दी?
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान डॉक्टर प्रियंका सोनी की ओर से अधिवक्ता ने अदालत के सामने कई महत्वपूर्ण तर्क रखे। बचाव पक्ष का कहना था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा तैयार की जाती है। किसी रिपोर्ट को फर्जी या गलत साबित करने के लिए विशेषज्ञ स्तर पर जांच और उचित प्रक्रिया जरूरी है।
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बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि मामले में किसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के बिना ही डॉक्टर को आरोपी बनाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की विशेषज्ञ स्तर पर जांच कर उसे खारिज किए जाने की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई थी। इन दलीलों और मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत प्रदान की।
17 करोड़ से ज्यादा के घोटाले की जांच
यह मामला बिलासपुर जिले में सामने आए कथित सर्पदंश मुआवजा घोटाले से जुड़ा है। जांच एजेंसियों के अनुसार, सरकारी मुआवजा हासिल करने के लिए कुछ सामान्य मौतों को सर्पदंश से हुई मौत के रूप में दर्शाकर दस्तावेज तैयार किए जाने का आरोप है। मामले में करीब 17.24 करोड़ रुपये के कथित फर्जीवाड़े की जांच चल रही है।
फर्जी दस्तावेज तैयार करने का आरोप
पुलिस जांच में आरोप लगाया गया कि कुछ मामलों में बीमारी या अन्य कारणों से हुई मौत को सर्पदंश से हुई मौत बताया गया। इसके बाद कथित तौर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मर्ग पंचनामा और पटवारी प्रतिवेदन जैसे दस्तावेजों के आधार पर मुआवजा प्रकरण आगे बढ़ाए गए। जांच में सरकारी कार्यालयों से जुड़े कर्मचारियों और अन्य लोगों की भूमिका भी सामने आने की बात कही गई है।
कई आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार
घोटाले की जांच के दौरान पुलिस ने डॉक्टर प्रियंका सोनी समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया था। जुलाई में एसडीएम कार्यालय और तहसील से जुड़े तीन कर्मचारियों की गिरफ्तारी की भी जानकारी सामने आई थी। पुलिस ने पूरे मामले में एक संगठित नेटवर्क के सक्रिय होने का दावा किया है।
