Social Media Code: सरकारी अधिकारियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर केंद्र सरकार नए नियम लाने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित ‘सोशल मीडिया आचार संहिता’ का उद्देश्य ड्यूटी के दौरान अधिकारियों के रील्स देखने, व्यक्तिगत वीडियो बनाने और सोशल मीडिया पर निजी पोस्ट साझा करने जैसी गतिविधियों पर लगाम लगाना है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए आएगा सोशल मीडिया कोड
सरकार अधिकारियों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल से जुड़े एक अलग कोड पर विचार कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ नौकरशाहों को इस दिशा में नियम तैयार करने की संभावना पर विचार करने को कहा है।
कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन ने इस सप्ताह नौकरशाहों को एक संदेश भेजकर बैठक में हुई चर्चा के प्रमुख बिंदुओं की जानकारी दी। इसमें सरकारी अधिकारियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश बनाने पर जोर दिया गया है।
ड्यूटी के दौरान रील्स देखने पर रोक की तैयारी
सोशल मीडिया का बढ़ता इस्तेमाल सरकारी कार्यालयों में भी देखने को मिल रहा है। कई अधिकारी ड्यूटी के दौरान रील्स, वीडियो और अन्य सोशल मीडिया कंटेंट देखने या शेयर करने में समय बिताते हैं। ऐसे में प्रस्तावित सोशल मीडिया कोड के जरिए काम के समय सोशल मीडिया के निजी इस्तेमाल को नियंत्रित किया जा सकता है।
हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि नए नियम लागू होने के बाद किन गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगेगी और किन्हें अनुमति दी जाएगी। इसके लिए विस्तृत दिशा-निर्देश सामने आने का इंतजार है।
सरकारी काम का सोशल मीडिया पर महिमामंडन भी निशाने पर
प्रस्तावित नियम सिर्फ रील्स देखने तक सीमित नहीं हो सकते। अधिकारियों द्वारा अपने पद और सरकारी काम का सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए महिमामंडन करने के मामलों को लेकर भी चिंता जताई गई है।
कुछ वरिष्ठ सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों का मानना है कि मौजूदा आचरण नियम उस दौर में बनाए गए थे, जब सोशल मीडिया का इतना व्यापक चलन नहीं था। इसलिए आज के डिजिटल दौर के हिसाब से स्पष्ट नियमों की जरूरत है।
‘एक भारत’ पोर्टल भी लाने की तैयारी
बैठक में नागरिकों के लिए ‘एक भारत’ पोर्टल शुरू करने पर भी चर्चा हुई। इसका उद्देश्य लोगों को अलग-अलग सरकारी सेवाओं के लिए कई वेबसाइटों पर अलग-अलग लॉगिन करने की परेशानी से राहत देना है।
प्रस्ताव के अनुसार, एक बार पोर्टल शुरू होने के बाद नागरिक एक ही यूजरनेम और पासवर्ड के जरिए विभिन्न सरकारी पोर्टल और सेवाओं तक पहुंच सकेंगे। इसको लेकर संबंधित विभागों के बीच कई दौर की बैठकें भी हो चुकी हैं।
फिलहाल सोशल मीडिया कोड प्रस्ताव के स्तर पर है। इसके अंतिम नियम और लागू होने की तारीख को लेकर सरकार की ओर से विस्तृत जानकारी का इंतजार है।
