Vishnudev Sai Government Budget : छत्तीसगढ़ बजट 2026-27, आज से मंत्रालय में मंत्री स्तरीय चर्चा, 9 जनवरी तक चलेगा मंथन

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Vishnudev Sai Government Budget :  रायपुर। छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट निर्माण की प्रक्रिया निर्णायक चरण में पहुंच गई है। महानदी भवन स्थित मंत्रालय में आज 6 जनवरी से मंत्री स्तरीय बजट चर्चा की शुरुआत हो रही है, जो 9 जनवरी तक चलेगी। इस दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी के साथ विभिन्न विभागों के मंत्री अपने-अपने बजट प्रस्तावों और नई योजनाओं पर चर्चा करेंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विभागों की चर्चा का समय अलग से तय किया जाएगा।

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Vishnudev Sai Government Budget

मुख्य बजट और नवीन मद पर होगा विचार
मंत्री स्तरीय बैठकों में मुख्य बजट प्रस्तावों के साथ-साथ नवीन मद (नई योजनाओं) के प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। मंत्री अपने विभागों से जुड़ी नई योजनाओं के प्रस्ताव वित्त मंत्री के समक्ष रखेंगे। चर्चा के बाद जिन प्रस्तावों पर सहमति बनेगी, उन्हें अंतिम रूप देकर बजट में शामिल किया जाएगा, जबकि सहमति न बनने वाले प्रस्तावों को हटाया जा सकता है।

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6 जनवरी का कार्यक्रम

• सुबह 11 बजे: उद्योग, आबकारी एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन

• दोपहर 12 बजे: स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं ओबीसी कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल

• दोपहर 2 बजे: पर्यटन, संस्कृति एवं धार्मिक न्यास मंत्री राजेश अग्रवाल

• दोपहर 3 बजे: कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं एससी कल्याण मंत्री गुरु खुशवंत

7 जनवरी की बैठकें

• सुबह 11 बजे: वन, परिवहन, सहकारिता एवं संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप

• दोपहर 12 बजे: राजस्व, स्कूल शिक्षा एवं उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा

• दोपहर 2.30 बजे: अजाक कल्याण, कृषि एवं मछली पालन मंत्री रामविचार नेताम

• अपराह्न 4 बजे: वित्त मंत्री ओपी चौधरी (अपने विभागों के प्रस्ताव)

8 जनवरी का एजेंडा

• सुबह 11 बजे: उप मुख्यमंत्री अरुण साव के लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खेल एवं युवा कल्याण तथा नगरीय प्रशासन विभागों के प्रस्ताव

• दोपहर 2.30 बजे: स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग एवं विधि-विधायी विभागों के प्रस्ताव

9 जनवरी को अंतिम चर्चा

• दोपहर 12 बजे: महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े

• दोपहर 2 बजे: उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के गृह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और आईटी विभागों के नए प्रस्ताव