रायपुर को मिलेगा विश्वस्तरीय हॉस्पिटैलिटी केन्द्र, इनडोर स्पोर्ट, जीम, स्वीमिंग पूल जैसी सुविधाए क्वींस क्लब ऑफ इंडिया के विकास हेतु PPP मोड पर परियोजना प्रस्तावित.

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छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के रायपुर स्थित क्वींस क्लब ऑफ इंडिया के विकास, संचालन एवं रख-रखाव के लिए लाइसेंस आधार पर पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मोड में एजेंसी नियुक्त करने महत्वपूर्ण परियोजना प्रस्तावित की गई है। यह पहल राजधानी रायपुर में उच्च स्तरीय हॉस्पिटैलिटी एवं स्वास्थ्य क्लब सुविधाओं के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। जिसमे स्कॉश कोर्ट, टेनिस कोर्ट, जीम, स्वीमिंग पूल, बैडमिंटन हॉल, बिलियर्ड रुम तथा टेबल टेनिस हॉल जैसी सुविधाए उपलब्ध होगी।
मंडल अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव ने बताया कि परियोजना को लाइसेंस, डेवलप, ऑपरेट एवं ट्रांसफर (LDOT) मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित योजना के अनुसार क्लब की वर्तमान सुविधाओं का संचालन एवं प्रबंधन किया जाएगा तथा टेनिस कोर्ट क्षेत्र के रिक्त स्थान पर लगभग 61 कमरों वाले आधुनिक आवासीय एवं हॉस्पिटैलिटी ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा।
इस परियोजना में लगभग रु 25 करोड़ का निवेश अनुमानित है, जिससे न केवल अत्याधुनिक सुविधाओं का विकास होगा, बल्कि दीर्घकालीन राजस्व सृजन एवं आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। परियोजना की लाइसेंस अवधि 20 वर्ष निर्धारित की गई है, जिसमें अतिरिक्त 10 वर्ष के विस्तार का प्रावधान भी रहेगा।
अध्यक्ष ने ये भी बताया कि परियोजना के अंतर्गत क्लब परिसर का व्यापक आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण किया जाएगा, जिससे इसे एक आधुनिक, प्रीमियम एवं बहुउद्देशीय हॉस्पिटैलिटी एवं वेलनेस डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा सकेगा। बेहतर सड़क संपर्क एवं शहर के महत्वपूर्ण एवम् प्रमुख क्षेत्रों से उत्कृष्ट कनेक्टिविटी के कारण यह स्थान निवेशकों एवं उपयोगकर्ताओं के लिए आकर्षक केन्द्र साबित होगा।
आवास मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा यह परियोजना रायपुर को एक नए प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी तथा राज्य में निजी निवेश, रोजगार सृजन और गुणवत्तापूर्ण शहरी अधोसंरचना विकास को नई गति प्रदान करेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विशेष रूप से, क्वींस क्लब ऑफ इंडिया में विशेष आवास योजना के अंतर्गत सांसद एवं विधायक वर्ग के 108 सदस्यों की विशेष सदस्यता पूर्ववत जारी रहेगी, जिससे वर्तमान सदस्यों के हित सुरक्षित रहेंगे।