नई दिल्ली। India Poverty Rate: भारत में गरीबी दर में पिछले 12 वर्षों के दौरान बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य और अर्थशास्त्री शमिका रवि के मुताबिक, रंगराजन गरीबी रेखा के आधार पर देश में गरीबी दर 2011-12 के करीब 30 प्रतिशत से घटकर अब 3.9 प्रतिशत रह गई है। इसके बावजूद सरकार करीब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने की योजना चला रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब गरीबी इतनी कम हो गई है, तो इतनी बड़ी आबादी को मुफ्त राशन देने की जरूरत क्यों है? इस पर शमिका रवि ने सरकार की खाद्य सुरक्षा नीति और इसके पीछे की आर्थिक वजहों को समझाया है।
गरीबी कम होने के बावजूद मुफ्त राशन क्यों दे रही सरकार?
एक बिजनेस न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में शमिका रवि से पूछा गया कि देश में गरीबी घटने के बावजूद सरकार इतनी बड़ी संख्या में लोगों को मुफ्त राशन क्यों दे रही है। इस पर उन्होंने कहा, ”क्योंकि हम ऐसा कर सकते हैं।”
उन्होंने बताया कि किसी भी विकसित और कल्याणकारी देश की जिम्मेदारी अपने नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा देना होती है। स्कैंडिनेवियाई देशों से लेकर G7 और उभरती अर्थव्यवस्थाओं तक, सभी देश अपने नागरिकों को अलग-अलग तरह की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराते हैं। भारत भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है।
80 करोड़ नहीं, 55-56 करोड़ लोग ले रहे मुफ्त राशन का लाभ
शमिका रवि ने मुफ्त राशन योजना को लेकर एक अहम जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि भले ही करीब 80 करोड़ लोग मुफ्त अनाज पाने के पात्र हैं, लेकिन वास्तव में इसका लाभ उठाने वालों की संख्या इससे कम है।
उनके मुताबिक, घरेलू उपभोग व्यय (Consumption Expenditure) के आंकड़ों के आधार पर लगभग 55-56 करोड़ लोग ही वास्तव में मुफ्त अनाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी योजना के पात्र लोगों और वास्तविक लाभार्थियों की संख्या में अंतर है।
मुफ्त राशन से लोगों की थाली में बढ़ रही पौष्टिक चीजें
शमिका रवि ने मुफ्त राशन योजना का एक बड़ा फायदा पोषण से भी जोड़कर बताया। उनके अनुसार, जब परिवारों को चावल और गेहूं जैसे जरूरी अनाज मुफ्त मिल जाते हैं, तो उनके घरेलू बजट में बचत होती है। इस बचत का इस्तेमाल लोग फल, दूध, डेयरी उत्पाद, अंडे, मछली और मांस जैसी पौष्टिक चीजें खरीदने में कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार ने मुफ्त अनाज उपलब्ध कराकर लोगों की थाली को सरकारी बजट से जोड़ दिया है। इससे परिवारों के भोजन में विविधता बढ़ी है और पोषण के स्तर में बड़े पैमाने पर सुधार देखने को मिला है।
अतिरिक्त अनाज का भंडारण करने से बेहतर बांटना
मुफ्त राशन योजना के भविष्य को लेकर भी शमिका रवि ने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि समय के साथ योजना में बदलाव संभव है। हालांकि, देश में अनाज का उत्पादन खपत के मुकाबले अधिक होने के कारण इसके वितरण को एक व्यावहारिक रणनीति माना जा सकता है।
उन्होंने बताया कि अनाज को लंबे समय तक सरकारी गोदामों में रखना महंगा पड़ता है। भंडारण के दौरान अनाज खराब होने का खतरा भी रहता है। ऐसे में अतिरिक्त अनाज को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना उसके लंबे समय तक भंडारण और बाद में बाजार में उतारने की तुलना में बेहतर विकल्प हो सकता है।
12 साल में अनाज की खपत भी हुई कम
शमिका रवि ने घरेलू उपभोग व्यय के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि पिछले 12 वर्षों में देश के सभी आय वर्गों में प्रति व्यक्ति अनाज की मासिक खपत में करीब 2 किलोग्राम की कमी आई है।
उनके मुताबिक, अब लोग पहले की तुलना में चावल और गेहूं कम खा रहे हैं। दूसरी ओर, देश में अनाज का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा के साथ अतिरिक्त अनाज का सही इस्तेमाल करना भी जरूरी है।
30% से घटकर 3.9% पर पहुंची गरीबी दर
गरीबी में आई गिरावट को समझाते हुए शमिका रवि ने तेंदुलकर और रंगराजन गरीबी रेखा के बीच अंतर भी बताया।
- तेंदुलकर गरीबी रेखा: इसमें मुख्य रूप से भोजन की जरूरतों और उपभोग खर्च को आधार बनाया जाता है।
- रंगराजन गरीबी रेखा: इसमें भोजन के अलावा आवास, परिवहन, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा पर होने वाले खर्च को भी शामिल किया जाता है।
उन्होंने कहा कि यदि रंगराजन गरीबी रेखा को आधार माना जाए, तो 2011-12 में भारत की गरीबी दर करीब 30 प्रतिशत थी, जो घरेलू उपभोग व्यय के ताजा आंकड़ों के अनुसार घटकर 3.9 प्रतिशत रह गई है।
ग्रामीण भारत में भी गरीबी को लेकर सामने आए आंकड़े
शमिका रवि ने बताया कि गरीबी में कमी का असर देश के अलग-अलग सामाजिक और धार्मिक समूहों में भी दिखाई दे रहा है। उनके अनुसार, ग्रामीण भारत में मुस्लिम परिवारों की गरीबी दर घटकर 2.4 प्रतिशत रह गई है, जबकि हिंदू परिवारों में यह करीब 3.9 प्रतिशत है।
उन्होंने कहा कि गरीबी में आई यह गिरावट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के अलग-अलग हिस्सों में आर्थिक सुधार देखने को मिल रहे हैं।
