CG Education Update : रायपुर। छत्तीसगढ़ में स्कूलों के युक्तियुक्तकरण (रैशनलाइजेशन) के बाद नई पदस्थापना वाले विद्यालयों में निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले शिक्षकों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने ऐसे 273 से अधिक शिक्षकों का वेतन रोकने के आदेश जारी किए हैं। इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है।
इतना ही नहीं, विभागीय निर्देशों के पालन में लापरवाही बरतने के आरोप में 5 संभागीय संयुक्त संचालकों (जेडी) और 33 जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विभाग ने संबंधित अधिकारियों से तीन दिन के भीतर कार्रवाई प्रतिवेदन और एक सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
डीपीआई द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि कई बार निर्देश दिए जाने के बावजूद नई पदस्थापना वाले विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले और अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित शिक्षकों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा संबंधित अधिकारियों द्वारा संचालनालय को तथ्यात्मक जानकारी और आवश्यक दस्तावेज भी समय पर उपलब्ध नहीं कराए गए।
शिक्षा विभाग ने इसे अधिकारियों की जिम्मेदारियों के निर्वहन में गंभीर शिथिलता माना है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
विभाग का मानना है कि युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया का उद्देश्य स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना है। ऐसे में नई पदस्थापना के बावजूद कार्यभार ग्रहण नहीं करना और अधिकारियों द्वारा कार्रवाई में ढिलाई बरतना शासन के निर्देशों की अवहेलना माना जा रहा है।
