CG BREAKING : रायपुर। मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने राज्य की तृतीय श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। इसके साथ ही किसानों को खरीफ और रबी सीजन में उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंत्री-मंडलीय उप समिति के गठन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी गई।
अग्निवीरों को मिलेगा सरकारी नौकरियों में अवसर
कैबिनेट के फैसले के अनुसार, भारतीय सशस्त्र बलों में अग्निवीर योजना के तहत सेवा देने वाले युवाओं को अब राज्य सरकार की तृतीय श्रेणी की सीधी भर्तियों में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। सरकार का कहना है कि यह कदम प्रशिक्षित, अनुशासित और राष्ट्रसेवा का अनुभव रखने वाले युवाओं को नागरिक जीवन में बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उठाया गया है।
एमएसएमई क्षेत्र को मिलेगा नया संबल, निवेश और रोजगार को मिलेगी गति – मुख्यमंत्री श्री साय.
सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, संबंधित भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी ताकि आगामी भर्तियों में यह प्रावधान लागू किया जा सके।
खाद संकट रोकने के लिए बनेगी विशेष समिति
कैबिनेट ने किसानों को उर्वरकों की समयबद्ध और सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मंत्री-मंडलीय उप समिति गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह समिति खरीफ और रबी दोनों मौसमों में खाद की उपलब्धता, भंडारण, वितरण और निगरानी की व्यवस्था पर नजर रखेगी।
सरकार का मानना है कि कई बार मांग बढ़ने और आपूर्ति में देरी के कारण किसानों को परेशानी होती है। नई समिति विभिन्न विभागों और एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित कर ऐसी समस्याओं को कम करने का प्रयास करेगी।
किसानों को राहत देने पर जोर
बैठक में कृषि विभाग की ओर से खाद की वर्तमान स्थिति और आगामी महीनों की आवश्यकता का प्रस्तुतीकरण भी किया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को निर्धारित समय पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराए जाएं और कालाबाजारी या कृत्रिम कमी पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, अग्निवीरों को आरक्षण और खाद आपूर्ति की निगरानी के लिए समिति गठन का फैसला युवाओं और किसानों दोनों वर्गों को ध्यान में रखकर लिया गया है। इससे एक ओर सेना से लौटने वाले युवाओं को सरकारी रोजगार में अवसर मिलेगा, वहीं दूसरी ओर किसानों को खेती के महत्वपूर्ण मौसम में खाद की उपलब्धता को लेकर राहत मिलने की उम्मीद है।
