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CG DA Hike : साय सरकार का अधिकारियों को दिवाली जैसा तोहफा, IAS, IPS और IFS को अब मिलेगा 63% DA

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Last updated: November 18, 2026 2:33 PM
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CG DA Hike : रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को बड़ी सौगात दी है। राज्य शासन ने IAS, IPS और IFS अधिकारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। इस फैसले के बाद अब इन अधिकारियों को 60 प्रतिशत के बजाय 63 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) की ओर से आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश में पदस्थ अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा।

Contents
IAS, IPS और IFS अधिकारियों का बढ़ा DA1 जुलाई 2026 से मिलेगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्तासामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश

IAS, IPS और IFS अधिकारियों का बढ़ा DA

राज्य सरकार के नए आदेश के मुताबिक, प्रदेश में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

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पहले इन अधिकारियों को मूल वेतन पर 60 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा था। अब नई दर लागू होने के बाद उन्हें 63 प्रतिशत DA मिलेगा। महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी बढ़ती महंगाई के बीच अधिकारियों को राहत देने के उद्देश्य से की गई है।

1 जुलाई 2026 से मिलेगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि महंगाई भत्ते की नई दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। यानी निर्धारित पात्रता के अनुसार अधिकारियों को इस तारीख से बढ़ी हुई दर का लाभ मिलेगा।

इस फैसले के तहत जुलाई 2026 से लागू होने वाली नई दर के अनुसार भुगतान की प्रक्रिया संबंधित विभागों द्वारा की जाएगी। अधिकारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते की राशि उनके मूल वेतन के आधार पर निर्धारित होगी।

सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश

महंगाई भत्ते में वृद्धि को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही संबंधित विभागों को नई दर के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने का रास्ता साफ हो गया है।

अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के वेतन और भत्तों से जुड़े मामलों में शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार भुगतान किया जाता है। ऐसे में GAD का यह आदेश प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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