CG NEWS : रायपुर। वित्तीय वर्ष के आखिरी 48 घंटों में छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन विभाग ने एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए 15वें वित्त आयोग के तहत 404.66 करोड़ रुपये की बड़ी राशि प्राप्त की है। विभाग ने मिशन मोड में कार्य करते हुए यह राशि राज्य के नगरीय निकायों के लिए सुनिश्चित की।
जानकारी के अनुसार, 30 मार्च 2026 को भारत सरकार से 202.33 करोड़ रुपये की पहली किश्त राज्य को प्राप्त हुई। उप मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभाग ने तत्परता दिखाते हुए यह राशि तुरंत सभी नगरीय निकायों को अंतरित कर दी। साथ ही अगली किश्त के लिए आवश्यक ग्रांट ट्रांसफर सर्टिफिकेट (GTC) तैयार कर समयसीमा के भीतर केंद्र सरकार को भेज दिया गया।
महज 24 घंटे में पूरा हुआ पूरा प्रोसेस
विभाग की तेज कार्यशैली के चलते मात्र 24 घंटे के भीतर कोषालय से राशि निकासी, निकायों को हस्तांतरण और GTC तैयार कर केंद्र को भेजने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। यह प्रशासनिक दक्षता का बड़ा उदाहरण माना जा रहा है।
तुरंत मंजूर हुई दूसरी किश्त
केंद्र सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के साथ बेहतर समन्वय का परिणाम यह रहा कि 202.33 करोड़ रुपये की दूसरी किश्त भी बिना देरी के मंजूर हो गई। इस तरह कुल मिलाकर 404.66 करोड़ रुपये की राशि राज्य के नगरीय निकायों को प्राप्त हो गई।
शहरों के विकास को मिलेगी नई गति
इस फंड के आने से प्रदेश के नगरीय निकायों में विकास कार्यों, पेयजल व्यवस्था और स्वच्छता सुविधाओं को नई रफ्तार मिलेगी। उप मुख्यमंत्री की सतत मॉनिटरिंग और केंद्र के साथ समन्वय को इस सफलता का प्रमुख कारण माना जा रहा है।
