CG NEWS : रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना को लेकर एक बार फिर बड़ा अपडेट सामने आया है। योजना में नए आवेदन शुरू करने की मांग विधानसभा के मानसून सत्र में जोर-शोर से उठी। विपक्ष और कई जनप्रतिनिधियों ने ऐसे पात्र महिलाओं का मुद्दा उठाया, जो अब तक योजना का लाभ नहीं ले पा रही हैं। इस दौरान सरकार ने भी सदन में योजना की वर्तमान स्थिति और आगे की प्रक्रिया को लेकर अपनी बात रखी।
महतारी वंदन योजना के नए आवेदन को लेकर लंबे समय से प्रदेशभर की लाखों महिलाएं इंतजार कर रही हैं। ऐसे में विधानसभा में इस मुद्दे पर हुई चर्चा ने एक बार फिर उम्मीदें बढ़ा दी हैं।
विधानसभा में उठा नए आवेदन का मुद्दा
मानसून सत्र के दौरान सदस्यों ने सरकार से पूछा कि बड़ी संख्या में ऐसी पात्र महिलाएं हैं, जिनका किसी कारणवश आवेदन नहीं हो पाया या वे योजना से वंचित रह गई हैं। उन्होंने सरकार से नए आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने और सभी पात्र महिलाओं को योजना का लाभ देने की मांग की।
सदन में यह भी कहा गया कि विवाह, आयु पूरी होने, दस्तावेजों की त्रुटि या अन्य कारणों से कई महिलाएं अब पात्र होने के बावजूद योजना का लाभ नहीं ले पा रही हैं।
सरकार ने दिया यह जवाब
सरकार की ओर से सदन में बताया गया कि महतारी वंदन योजना का संचालन निर्धारित नियमों के अनुसार किया जा रहा है। योजना से जुड़े पात्र हितग्राहियों को हर महीने आर्थिक सहायता की राशि उनके बैंक खातों में भेजी जा रही है।
नए आवेदन शुरू करने के संबंध में सरकार ने कहा कि इस विषय पर नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा। यदि भविष्य में आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाती है तो इसकी आधिकारिक जानकारी संबंधित विभाग द्वारा जारी की जाएगी।
हालांकि, फिलहाल सरकार की ओर से नए आवेदन की कोई निश्चित तिथि घोषित नहीं की गई है।
लाखों महिलाओं को है नए पोर्टल का इंतजार
प्रदेशभर में बड़ी संख्या में महिलाएं ऐसी हैं, जो नए आवेदन पोर्टल खुलने का इंतजार कर रही हैं। इनमें हाल ही में विवाह करने वाली महिलाएं, पात्रता पूरी करने वाली युवतियां और वे महिलाएं भी शामिल हैं, जिनका पहले आवेदन किसी तकनीकी या दस्तावेज संबंधी कारणों से स्वीकृत नहीं हो सका था।
इन महिलाओं की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया दोबारा शुरू करे ताकि सभी पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ मिल सके।
क्या है महतारी वंदन योजना?
महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ सरकार की प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं में से एक है। इसके तहत पात्र विवाहित महिलाओं को हर महीने ₹1,000 की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से प्रदान की जाती है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है।
योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होता है।
विधानसभा में मुद्दा उठने के बाद योजना में नए आवेदन शुरू होने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से आवेदन प्रक्रिया दोबारा शुरू करने की कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है।
