CG PWD Transfer : छत्तीसगढ़ में PWD विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 91 सब इंजीनियरों के तबादले का आदेश जारी

×

CG PWD Transfer : रायपुर। छत्तीसगढ़ में लोक निर्माण विभाग (PWD) ने प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा फेरबदल किया है। विभाग की ओर से 91 उप अभियंताओं (सिविल) का तबादला किया गया है। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर से आदेश जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक सभी तबादले प्रशासनिक आधार पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रभावी रहेंगे। विभाग के इस फैसले को निर्माण कार्यों में तेजी लाने और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

PWD में 91 उप अभियंताओं का तबादला

छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी आदेश में कुल 91 उप अभियंताओं (सिविल) के स्थानांतरण का उल्लेख किया गया है। तबादला सूची में शामिल अधिकारियों को प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार नई पदस्थापना दी गई है।

- Advertisement -

Aashram 4 Shooting: पहाड़ी रास्ते पर अचानक फेल हुए बस के ब्रेक, ड्राइवर ने ऐसे बचाई जान

- Advertisement -

विभाग में इस तरह के बदलाव का उद्देश्य अलग-अलग क्षेत्रों में अधिकारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और निर्माण कार्यों से संबंधित जिम्मेदारियों का बेहतर तरीके से निर्वहन कराना माना जा रहा है। हालांकि, तबादलों के पीछे प्रत्येक अधिकारी के संबंध में अलग-अलग कारणों का विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है।

महानदी भवन मंत्रालय से जारी हुआ आदेश

उप अभियंताओं के तबादले का आदेश लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर से जारी किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक किए गए हैं।

इसका अर्थ है कि संबंधित अधिकारियों को आदेश के अनुसार नई पदस्थापना पर कार्यभार संभालना होगा। आगे आवश्यकता के मुताबिक विभागीय स्तर पर बदलाव किए जा सकते हैं।

निर्माण कार्यों में तेजी लाने पर जोर

लोक निर्माण विभाग प्रदेश में सड़कों, पुल-पुलियों और अन्य निर्माण परियोजनाओं से जुड़े कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन कार्यों की निगरानी और तकनीकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने में उप अभियंताओं की अहम जिम्मेदारी होती है।

ऐसे में विभागीय स्तर पर अधिकारियों की पदस्थापना में बदलाव से विभिन्न क्षेत्रों में कार्यों के संचालन और निगरानी को व्यवस्थित करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, इस फेरबदल के बाद निर्माण कार्यों की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा।