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CG News : पटवारी आंदोलन पर सरकार का कड़ा रुख, 99 पटवारियों की सेवा में ब्रेक, 17 निलंबित’ मचा हड़कंप

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Last updated: November 12, 2026 7:30 PM
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CG News : जगदलपुर। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच बस्तर जिला प्रशासन ने बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। राज्य शासन के निर्देशानुसार हड़ताल पर डटे पटवारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए 99 पटवारियों की हड़ताल अवधि को ब्रेक इन सर्विस (सेवा में व्यवधान) घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा 17 पटवारियों को निलंबित भी किया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद राजस्व विभाग में हलचल तेज हो गई है। वहीं, हड़ताल कर रहे कर्मचारियों के बीच भी नाराजगी बढ़ने की संभावना है।

Contents
13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे पटवारी99 पटवारियों की हड़ताल अवधि ब्रेक इन सर्विस घोषित17 पटवारियों को किया गया निलंबित

13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे पटवारी

जानकारी के मुताबिक, प्रांतीय आह्वान पर बस्तर जिले के पटवारी 13 अक्टूबर से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे। हड़ताल के चलते जिले में राजस्व विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण काम प्रभावित हो रहे थे।

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पटवारियों के हड़ताल पर रहने से जमीन संबंधी दस्तावेज, नामांतरण, सीमांकन, आय और जाति प्रमाण पत्रों से जुड़े कार्यों सहित अन्य राजस्व सेवाओं पर असर पड़ने की स्थिति बनी हुई थी। इससे आम नागरिकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।

99 पटवारियों की हड़ताल अवधि ब्रेक इन सर्विस घोषित

राज्य शासन के निर्देश मिलने के बाद बस्तर जिला प्रशासन ने हड़ताल को लेकर सख्त रुख अपनाया है। प्रशासन ने हड़ताल में शामिल 99 पटवारियों की अनुपस्थिति की अवधि को ब्रेक इन सर्विस घोषित कर दिया है।

ब्रेक इन सर्विस का मतलब है कि संबंधित कर्मचारियों की हड़ताल अवधि को सेवा में व्यवधान के रूप में दर्ज किया जाएगा। इसका असर उनकी सेवा संबंधी गणना और अन्य लाभों पर पड़ सकता है। हालांकि, इसके वास्तविक परिणाम संबंधित सेवा नियमों और आदेश की शर्तों पर निर्भर करेंगे।

17 पटवारियों को किया गया निलंबित

प्रशासन ने कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए 17 पटवारियों को निलंबित भी किया है। इस कदम को हड़ताल के खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है।

जिला प्रशासन का यह निर्णय ऐसे समय में आया है, जब प्रदेश में पटवारियों की मांगों और हड़ताल को लेकर विवाद जारी है। कार्रवाई के बाद अब कर्मचारियों की अगली रणनीति पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।

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