Fertilizer Subsidy 2026-27: अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सीजन 2026-27 के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (NBS) की दरों को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले के तहत फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) उर्वरकों पर करीब 62,370.02 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव का असर भारतीय किसानों पर पड़ने से रोकना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि देश के अन्नदाता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। किसानों का जीवन आसान बनाने और उन्हें उचित कीमतों पर खाद उपलब्ध कराने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस फैसले से किसानों को रबी फसलों की बुवाई के दौरान किफायती दरों पर उर्वरक मिल सकेंगे।
पिछले रबी सीजन के मुकाबले 64% बढ़ी सब्सिडी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 नवंबर 2026 को रबी सीजन 2026-27 के लिए उर्वरक सब्सिडी के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस बार सरकार ने इसके लिए करीब 62,370.02 करोड़ रुपये की बजटीय जरूरत का अनुमान लगाया है।
अगर पिछले सीजन से इसकी तुलना करें तो रबी 2025-26 में उर्वरक सब्सिडी का बजट 37,952.29 करोड़ रुपये था। इस तरह पिछले साल के मुकाबले इस बार सब्सिडी में लगभग 24,417.73 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है। यानी सरकार ने उर्वरक सब्सिडी के बजट में करीब 64 फीसदी का इजाफा किया है।
DAP और NPKS समेत खाद की 28 किस्में शामिल
सरकार की ओर से मंजूर की गई नई सब्सिडी दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी। इस योजना के दायरे में फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों की कुल 28 किस्में शामिल हैं।
इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- डीएपी (DAP) खाद
- एनपीकेएस (NPKS) खाद
- अन्य फॉस्फेटिक उर्वरक
- पोटाशिक उर्वरक
इस व्यवस्था के तहत सरकार सब्सिडी की राशि सीधे खाद बनाने वाली कंपनियों और आयातकों को देगी। इससे किसानों को बाजार में उर्वरक कम और उचित कीमतों पर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
क्या है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (NBS) योजना?
न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी यानी NBS योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2010 को हुई थी। इस योजना के तहत उर्वरकों में मौजूद पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर सब्सिडी निर्धारित की जाती है।
सरकार नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटाश और सल्फर जैसे पोषक तत्वों के आधार पर खाद पर सब्सिडी तय करती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों और उनके कच्चे माल की कीमतों में होने वाले बदलाव को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर सब्सिडी दरों में संशोधन किया जाता है।
इस बार भी यूरिया, डीएपी, एमओपी और सल्फर समेत विभिन्न उर्वरकों और कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में आए बदलाव को ध्यान में रखकर नई दरों को मंजूरी दी गई है।
सरकार के इस फैसले से रबी सीजन में गेहूं, चना, सरसों और अन्य फसलों की खेती करने वाले किसानों को खाद की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय कीमतों से राहत मिलने की उम्मीद है।
