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Inclusive Development : साय सरकार का ‘SANKALP’ बजट युवाओं के लिए AI और स्टार्टअप समेत 5 नए मिशनों का आगाज

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Last updated: February 26, 2026 4:51 PM
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Inclusive Development , रायपुर — वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने मंगलवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार का यह तीसरा बजट ‘संकल्प’ की थीम पर आधारित है। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ की माटी का तिलक लगाकर अपनी जड़ों के प्रति सम्मान जताया। इस बजट में सरकार ने रानी दुर्गावती योजना की घोषणा की है, जिसके तहत प्रदेश की बेटियों को 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर 1.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
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GYAN और GATI के बाद अब ‘SANKALP’ का दौर

वित्त मंत्री ने सदन को बताया कि सरकार के पहले दो बजट ‘GYAN’ (गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी) और ‘GATI’ (सुशासन, अधोसंरचना, तकनीक और उद्योग) पर केंद्रित थे। इस साल का बजट ‘SANKALP’ पर आधारित है, जिसका अर्थ है— समावेशी विकास, अधोसंरचना, निवेश, कुशल मानव संसाधन, अंत्योदय, लाइवलीहुड (आजीविका) और ‘पॉलिसी से परिणाम’ तक का सफर। राज्य की GSDP का लक्ष्य 7,09,553 करोड़ रुपये रखा गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.4% अधिक है।

बजट की 5 बड़ी घोषणाएं: मिशन मोड में छत्तीसगढ़

सरकार ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए 5 नए मिशन शुरू करने का निर्णय लिया है। इन मिशनों के लिए हर साल कम से कम 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है:

  • मुख्यमंत्री AI मिशन: सरकारी सेवाओं और तकनीक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग।
  • मुख्यमंत्री अधोसंरचना (Infrastructure) मिशन: राज्य में सड़कों और पुलों का जाल बिछाने के लिए।
  • मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं निपुण मिशन: युवाओं को स्वरोजगार और कौशल विकास से जोड़ने के लिए।
  • मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन: मैनपाट और सिरपुर जैसे क्षेत्रों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए।
  • मुख्यमंत्री खेल उत्कृष्टता (Sports Excellence) मिशन: अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने के लिए।

बस्तर और सरगुजा पर विशेष फोकस

नक्सलवाद के खात्मे की ओर बढ़ते कदमों के बीच सरकार ने बस्तर और सरगुजा के लिए बड़े प्रावधान किए हैं। इंद्रावती नदी पर मतनार और देउरगांव बैराज के लिए 2,024 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा, अबूझमाड़ और जगरगुंडा में ‘एजुकेशन सिटी’ बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान है। सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 1,500 नए बस्तर फाइटर्स की भर्ती की जाएगी।

“यह बजट केवल आंकड़ों का लेखा-जोखा नहीं है, बल्कि ‘विकसित छत्तीसगढ़ 2047’ की नींव है। हमने कृषि के लिए 13,500 करोड़ और शिक्षा के लिए बजट का सर्वाधिक 13.5% हिस्सा आवंटित किया है।”
— ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री, छत्तीसगढ़

रायपुर के निवासियों के लिए कालीबाड़ी में 200 बेड का मदर-चाइल्ड हॉस्पिटल और शहर में एक नया 200 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। इसके अलावा, सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा शुरू होगी। खेती-किसानी को प्राथमिकता देते हुए कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जिससे धान की अंतर राशि का भुगतान सुचारू रूप से जारी रहेगा।

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