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Middle East War Impact Construction : मुनाफाखोरी की हद , सीमेंट के दाम ₹80 के पार, मिडिल ईस्ट युद्ध के बहाने कंपनियां वसूल रहीं मोटी रकम

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Last updated: April 16, 2026 3:27 PM
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Middle East War Impact Construction , रायपुर — मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के कारण निर्माण सामग्रियों की कीमतों में तेज उछाल आया है। ईंधन, सीमेंट और बिटुमिन की कीमतों ने बाजार में हड़कंप मचा दिया है। छत्तीसगढ़ के 95 प्रतिशत सरकारी निर्माण कार्यों पर इसका साफ असर दिखने लगा है। कंट्रक्शन कार्यों में उपयोग होने वाला ओपीसी और पीपीसी सीमेंट में मुनाफाखोरी 80 रुपये पार कर चुकी है। यह एक बहुत बड़ा झटका है, जिससे सरकारी प्रोजेक्ट्स खतरे में पड़ गए हैं और उन्हें रोकना पड़ सकता है।

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Contents
“हमारा लक्ष्य देश को बुनियादी ढांचा प्रदान करना है”: मुख्यमंत्रीमहंगाई का असर

“हमारा लक्ष्य देश को बुनियादी ढांचा प्रदान करना है”: मुख्यमंत्री

इस संकट पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार देश को बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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“हमारा लक्ष्य देश को बुनियादी ढांचा प्रदान करना है। मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण निर्माण सामग्रियों की कीमतों में तेज उछाल आया है, जिससे हमारे सरकारी प्रोजेक्ट्स खतरे में पड़ गए हैं। हम इस संकट को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे हों।”
— मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

यह मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता और बुनियादी ढांचे के प्रति उनकी चिंता को दर्शाता है। वे अब अगले चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश करेंगे और इस बिल का पूरा लाभ उठाने की पूरी कोशिश करेंगे।

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महंगाई का असर

मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के कारण तेल और ईंधन की कीमतों में तेज उछाल आया है। इसके परिणामस्वरूप, निर्माण सामग्रियों की कीमतों में भी तेज उछाल आया है। कंट्रक्शन कार्यों में उपयोग होने वाला ओपीसी और पीपीसी सीमेंट में मुनाफाखोरी 80 रुपये पार कर चुकी है। यह एक बहुत बड़ा झटका है, जिससे सरकारी प्रोजेक्ट्स खतरे में पड़ गए हैं और उन्हें रोकना पड़ सकता है।

विपक्ष ने इस मामले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और सरकार पर महंगाई को रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया है। यह मामला आने वाले समय में राजनैतिक चर्चा का एक प्रमुख विषय बना रहेगा और यह देखना दिलचस्प होगा कि यह छत्तीसगढ़ की राजनीति को कैसे प्रभावित करता है। अब, सबकी नजरें सरकार की कार्रवाई और एयरलाइन कंपनियों के फैसले पर टिकी हैं, क्योंकि हवाई कनेक्टिविटी एक गंभीर मामला है और इसे रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की जरूरत है।

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