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Omar Abdullah Budget 2026 : J&K विधानसभा में देवयानी राणा का पहला हमला, बजट पर सवालों के बीच NC विधायकों ने भी बजाई ताली

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Last updated: February 8, 2026 5:49 PM
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Omar Abdullah Budget 2026
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Omar Abdullah Budget 2026 , JAMMU & KASHMIR — जम्मू-कश्मीर विधानसभा में शनिवार को एक असामान्य दृश्य सामने आया जब नगरोटा से BJP विधायक देवयानी राणा ने UT बजट 2026-27 पर अपना पहला संबोधन दिया। उन्होंने बजट में आपदा प्रबंधन, शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण विभागों में कटौती पर सरकार को कड़ी झड़प दी, लेकिन सत्ता पक्ष के नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के विधायक भी तालियों से उनका समर्थन कर बैठे। यह दुर्लभ क्षण विधानसभा में देखने को मिला।

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भाषण का माहौल और मुख्य मुद्दे

देवयानी राणा ने सदन को याद दिलाया कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा पेश किए गए 1.13 लाख करोड़ रुपये के बजट में डिजास्टर मैनेजमेंट एवं राहत के लिए आवंटन को लगभग आधा कर दिया गया है — इससे पहले यह राशि ₹719 करोड़ थी और अब ₹350.76 करोड़ प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि पिछली बरसात और बाढ़ ने ग्रामीण इलाकों में भारी नुकसान किया, खासकर उनके नागरोटा निर्वाचन क्षेत्र में। उन्होंने कहा कि कम आवंटन से तैयारियाँ कमजोर होंगी और प्रतिक्रिया क्षमता प्रभावित होगी।

Contents
भाषण का माहौल और मुख्य मुद्देनिर्वाचन, विरासत और सदन की प्रतिक्रियास्थानीय प्रभाव और आगे का प्रभाव

उन्होंने शिक्षा पर भी चिंता जताई — बजट में ₹193 करोड़ की कटौती बताकर पूछा कि क्या इससे स्कूल बंद या विलय हो सकते हैं, जिससे गरीब बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। इसी तरह बिजली विभाग और दिव्यांगजनों के लिए मुफ्त बस सेवा में कमी और उसकी व्यावहारिकता पर भी सवाल उठाए।{index=2}

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निर्वाचन, विरासत और सदन की प्रतिक्रिया

देवयानी राणा ने अपने भाषण के प्रारंभ में अपने दिवंगत पिता देवेंद्र सिंह राणा को श्रद्धांजलि दी। उनके पिता ने नागरोटा सीट को कई बार प्रतिनिधित्व किया था और जम्मू में प्रसिद्ध नेता रहे। उपचुनाव में उनके निधन के बाद देवयानी ने विजय हासिल की थी।

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Sबिधान में उनके संबोधन के दौरान सदन में खामोशी थी, लेकिन उनके भाषण के अंत में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के विधायक तालियाँ बजाते नजर आए। यह प्रतिक्रया इतनी सकारात्मक थी कि कुछ NC विधायक अपने सीट के पास जाकर Devyani Rana के समर्थन में दिखे।

स्थानीय प्रभाव और आगे का प्रभाव

यह भाषण स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि बजट में कटौती सीधे जनता को प्रभावित कर सकती है — विशेष तौर पर आपदा तैयारी, शिक्षा और सामाजिक कल्याण योजनाएँ। नगरोटा सहित आसपास के क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाएँ अक्सर आती रहती हैं, और इन सेक्टरों में कम बजट के कारण राहत एवं पुनर्निर्माण कार्यों की क्षमता कमजोर पड़ सकती है।  अब प्रश्न यह है कि सरकार इस आलोचना का जवाब कैसे देगी और क्या आगामी कार्यकाल में इन क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त संसाधन सुनिश्चित किए जाएंगे।

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